समृद्धि न्यूज। जनवरी-2024 से DA 50% के पार जाने की उम्मीद
पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब DA / DR मूल वेतन से 50% या ज्यादा हो. महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की जरूरत है. ज्ञापन में कहा गया कि जनवरी-2024 से DA / DR की दर 50% या इससे ज्यादा पार करने का अनुमान है. इस तरह वेतन और भत्ते व पेंशन को जनवरी, 2024 से संशोधित करने की जरूरत है.
प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख हो गई
ज्ञापन में कहा गया कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, महंगाई के खिलाफ अपेक्षित राहत नहीं देते हैं. न ही वे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ तालमेल रख पाते हैं. ज्ञापन में कहा गया कि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में करीब दो साल लग जाते हैं. सरकार इस पर विचार करने और इसे लागू करने में एक और साल या इससे ज्यादा समय ले लेती है. ऐसे में यह अनुरोध है कि कृपया आठवें वेतन आयोग की जल्द से जल्द शुरुआत की जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 से अंतरिम राहत दी जाए. RSCWS की तरफ से यह भी कहा गया कि देश में प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 93,293 रुपये थी. जो अब 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई.
सरकार की तरफ से क्या आया बयान?
पिछले साल, केंद्र सरकार ने कहा कि शायद एक और वेतन आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मौजूदा डीए मूल वेतन का 42% है. इसमें जल्द 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है. इस हिसाब से 2024 के अंत में डीए/डीआर (DA / DR) की दर करीब 50% या इससे ज्यादा हो सकती है.