लखनऊः सुप्रीम कोर्ट में ग़लतबयानी पर प्रमुख सचिव कारागार राजेश कुमार सिंह पर करवाई की गाज गिरी है। योगी सरकार ने उन्हें सभी पदों से मुक्त कर प्रतीक्षा सूची में भेज दिया है। राजेश सिंह कारागार और सहकारिता विभागों के प्रमुख सचिव थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में कैदियों की सजा माफी मामले में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह को मंगलवार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि वह किसी आइएएस अधिकारी को न्यायालय के सामने झूठ बोलते हुए और सुविधानुसार अपना रुख बदलते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राजेश कुमार सिंह द्वारा 14 अगस्त को दिए गए शपथपत्र में लिया गया रुख उनके उन बयानों से पूरी तरह भिन्न है, जिन्हें इस अदालत के 12 अगस्त के आदेश में दर्ज किया गया है।