मोहम्मदाबाद, समृद्धि न्यूज। विकास खंड कार्यालय पर रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन ब्लाक संबंधित अधिकारी को सौंपा।
सौंपे गये मांग में दर्शाया कि 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन, लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, जबकि संगठन द्वारा कई बार पत्राचार व वार्ता के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अवगत कराया गया। वर्तमान समय में मानदेय 7788 रुपया प्रतिमा मिल रहा है, परंतु 2212 रुपए विगत 22 माह बाद भी ईपीएफ के यूएएन के खाते में जमा नहीं किया गया है। जिसमें किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को भी कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अत: मृतक आश्रित को इस पद पर समायोजन भी कराया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों से ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायत में भी कार्य लिया जाए। इस संबंध में 31 में 2022 को पत्रक संख्या 1086 के माध्यम से अंतर्गत आयुक्त शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। मानव संसाधन नीति के संबंध में 31 में 2022 को पत्रक संख्या 1087 के अंतर्गत विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। ग्राम रोजगार सेवकों पर फर्जी कार्रवाई न हो, जिस संबंध में माध्यम से आयुक्त द्वारा पत्र शासन को प्रदर्शित किया गया। जब चार्ट में अन्य कार्य जोडऩे के संबंध में 18 नवंबर 2021 को उनके उपरांत विभाग द्वारा कई बार रिमाइंडर शासन को भेजा गय। जिसके अंतर्गत चार विभागों के कार्य जोडऩे थे, परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास की जिओ टेग के कार्य जोड़े गए हैं अन्य कार्यों को भी जॉब चार्ट में जोड़ा जाए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश/राजस्थान/मध्यप्रदेश की तहर वेतनमान/मानदेय दिया जाये। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 प्रतिशत का कोटा ग्राम रोजगार सेवक के लिए आरक्षित किया जाये, आदि मांगे शामिल है। इस मौके पर मण्डल अध्यक्ष अरविन्द सिंह, सदस्य मण्डल गजेन्द्र सिंह हरिनन्दन सिंह, अतुल कुमार, महेश चन्द्र, खुर्शीद आलम खां, जयदेव कुमार, सोनम, नीरज आदि मौजूद रहे।
