- योगी सरकार चार पीसीएस अफसरों को जबरन रिटायर देने की तैयारी कर रही
- 50 साल पूरा कर चुके इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं
- पीसीएस अफसरों की स्क्रीनिंग के दौरान करीब 250 लोगों के नाम पर हुई चर्चा
लखनऊ समृद्धि न्यूज। 50 साल से अधिक उम्र पार कर चुके सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने के लिए स्क्रीनिंग सरकार ने शुरू कर दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को पीसीएस अफसरों की स्क्रीनिंग की गई। इस लिस्ट में करीब 250 अफसरों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चार एसडीएम रैंक के पीसीएस अफसरों को अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए चुना गया है। जल्द ही ऐसे अफसरों को जबरन रिटायर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा, जो काम में शिथिल हैं या जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। स्क्रीनिंग में कर्मचारियों का एसीआर भी देखा जाता है। कोरोना के कारण पिछले दो साल से स्क्रीनिंग बंद थी। सूत्रों के मुताबिक अनिवार्य रिटायरमेंट प्रक्रिया के लिए जिन अफसरों को चुना गया है, उन पर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जांच चल रही है।
इन कर्मचारियों की हो रही स्क्रीनिंग: 31 मार्च, 2022 तक जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल पूरी हो रही है, वे स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे। शासन के साथ-साथ विभागों ने भी अपने स्तर पर कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें भी 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। विभाग को ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का अधिकार है, जिनका नियुक्ति प्राधिकारी विभाग होता है।इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर विभाग कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित कर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करवा रहा है। राज्य कर्मचारियों के स्क्रीनिंग की प्रक्रिया मार्च से पहले पूरी की जानी है। यही वजह है कि हर विभाग अपने-अपने स्तर पर स्क्रीनिंग कर रहा है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की स्क्रीनिंग मुख्य सचिव स्तर पर कराई जानी है, उनकी भी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
