फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। यूपी एमएसआरए जनपद के सचिव कपिल दिवाकर के नेतृत्व में दवा प्रतिनिधियों ने 11 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में दर्शाया गया कि डब्लूएचओ और विश्व बैंक के अनुसार हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाले व्यय जीडीपी का लगभग ०.9 से 12 प्रतिशत रहा है। सरकार 2015 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मसौदे में स्वीकार किया गया है कि सार्वजनिक जीडीपी का केवल 1.04 प्रतिशत था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में स्पष्ट रुप से स्वीकार किया गया है कि प्राथमिकता के मामले में 189 देशों में से 179वें स्थान पर है। स्वास्थ्य की गुणवत्ता के मामले में भारत 180वें देशों में 145वें स्थान पर है। बेहतर सेवाओं के निर्माण के लिए दवाओं की कीमतें कम करें और उपकरणों पर जीएसटी बंद हो। सकल घरेलू उत्पाद का ५ प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल के लिए आबंटित करें। बहु राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों को अधिग्रहण से रोके। वैक्सीन उत्पादक इकाईयां सहित सार्वजनिक क्षेत्र की दवा इकाईयों को पुन: जीवित करें, आदि ११ सूत्रीयें मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर रोशन सिंह, प्रभात त्रिवेदी, अभिषेक शुक्ला, रवसान अली, हिमांशु दुबे, विक्रांत प्रताप सिंह, प्रियांक पाण्डेय आदि लोग मौजूद रहे।