क्रियाशील दुग्ध समिति बंद न होने पाए और नई समितियों के गठन का लक्ष्य किया जाए पूरा
अमिताभ श्रीवास्तव।
समृद्धि न्यूज़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बंद पड़ी दुग्ध समितियों को पुनः चालू किया जाए और वर्तमान में संचालित समितियां किसी भी कारण से बंद न होने पाये।उन्होंने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन एक हजार नई समितियों के गठन एवम पुनर्गठन का लक्ष्य निर्धारण किया गया है,उसे सुदृढ़ कार्ययोजना बनाकर शीघ्र पूरा किया जाए। सिंह ने कहा कि पराग के उत्पादों की मार्केटिंग कर विशेष ध्यान दिया जाए। पशुपालकों एवं किसानों को जागरूक कर प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें दुग्ध उत्पादन में तकनीक व नई जानकारियों से साझा कराने का कार्य किया जाए,ताकि प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
दुग्ध विकास मंत्री श्री सिंह ने आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विगत छह माह में विभिन्न योजनाओं में आवंटित बजट व उसके उपभोग के संबंध में गत् सप्ताह सम्पन्न बैठक में उठाये गये बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शेष बजट जारी करें और जारी बजट में एक एक रूपये का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।जिस मद का पैसा हो उसी मद हेतु व्यय किया जाए। श्री सिंह ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने,एनडीडीबी को दिये गये संस्थानों एवं समितियों के संचालन की गहन समीक्षा की।
दुग्ध विकास मंत्री ने पीसीडीएफ के डेयरी प्लांट का संचालन एनडीडीबी को दिये जाने के संबंध में निर्देशित करते हुए कहा कि कानपुर,गोरखपुर,कन्नौज के डेयरी प्लांट के संचालन की कार्यवाही जल्द पूरी की जाए। दुग्ध विकास मंत्री ने कहा कि किसानों एवं पशुपालकों का हित राज्य सरकार की प्राथमिकता में है और इन कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरती जाए।श्री सिंह ने निर्देश दिये कि किसानों एवं पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाए और किसी भी दशा में विलम्ब न होने पाये।श्री सिंह ने कहा कि शेष दुग्ध संघों को वर्तमान और बकाया भुगतान यथाशीघ्र किया जाए।बैठक में बताया गया कि माह सितम्बर, 2024 से 4171.86 लाख रूपये का भुगतान दुग्ध संघों को किया गया है।दुग्ध संघ गोण्डा,कानपुर, मथुरा,वाराणसी,झांसी तथा फिरोजाबाद द्वारा माह सितम्बर, 2024 का भुगतान पूर्ण कर दिया गया है।अवगत कराया गया कि वर्तमान में 18108 निबंधित समितियां हैं,जिसके सापेक्ष 7094 कार्यरत समितियां हैं। प्रत्येक दुग्ध संघ द्वारा 02 दुग्ध समितियों का भ्रमण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।गत एक माह में 714 कार्यरत एवं 428 अकार्यरत दुग्ध समितियां कुल 1142 दुग्ध समितियों में भ्रमण किया गया।बैठक में दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव के. रवीन्द्र नायक ने मंत्री सिंह को आश्वस्त करते हुए कहा कि बंद पड़ी दुग्ध समितियों को पुनः क्रियाशील किया जायेगा और संचालित समितियों को सुदृढ़ करने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा हर संभव कार्य किया जायेगा।किसानों एवं पशुपालकों को दुग्ध मूल्य का भुगतान में कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन दुग्ध संघों द्वारा अभी भी दुग्ध मूल्य भुगतान में उदासीनता बरती जा रही है उनके द्वारा भुगतान कार्य गंभीरता से किया जाए।उन्होंने अधिकारियों को समितियों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में तत्परता से कार्य किये जाने के निर्देश दिये।बैठक में दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव,पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक आनंद कुमार सिंह,दुग्ध आयुक्त राकेश कुमार मिश्रा,पीसीडीएफ के डॉ मनोज तिवारी व नयन तारा सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।