शांति के रास्ते पर भारत-चीन, संबंध सुधारने के लिए 6 मुद्दों पर सहमति

सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्धता

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने सीमा विवाद पर हुई प्रगति की सकारात्मक समीक्षा की और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दिशा-निर्देशों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की. दोनों पक्षों ने यह भी माना कि सीमा मुद्दों को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए ताकि यह संबंधों को प्रभावित न करे. उन्होंने 2005 में तय किए गए राजनीतिक दिशानिर्देशों के अनुसार, निष्पक्ष, तार्किक और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने का संकल्प लिया.

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने जमीनी स्तर पर शांतिपूर्ण स्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सीमा पर मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य विकास में बाधा न बनें. मंत्रालय ने कहा कि डोभाल और वांग क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए स्थिर और सौहार्दपूर्ण भारत-चीन संबंधों की महत्ता पर सहमत हुए. विशेष प्रतिनिधि वार्ता तंत्र को पुनर्जीवित करने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 23 अक्टूबर को कज़ान में हुई बैठक में लिया गया था. इसके दो दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग में सेनाओं की वापसी के लिए समझौता किया था. विदेश मंत्रालय ने कहा, एसआर ने सीमा मुद्दे के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे की मांग करते हुए समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने के महत्व को दोहराया और इस प्रक्रिया में और अधिक जीवंतता लाने का संकल्प लिया. एसआर वार्ता पांच साल के अंतराल के बाद हुई. एसआर वार्ता का पिछला दौर दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. वार्ता के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि एनएसए डोभाल हैं, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री वांग कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोभाल और वांग ने अक्टूबर के सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते के कार्यान्वयन की सकारात्मक पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में गश्त संबंधी गतिविधियां बहाल हुई हैं.

सीमा प्रबंधन और स्थिरता के लिए कदम

सीमा क्षेत्रों में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन ने प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने, विश्वास निर्माण के उपायों को बढ़ावा देने और स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई. इसके अलावा, दोनों देशों ने सीमा पार आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया. इसमें भारतीय तीर्थयात्रियों की तिब्बत यात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाना और नाथुला सीमा व्यापार को सुगम बनाना शामिल है.

विशेष प्रतिनिधियों की बैठक को मजबूत करने पर सहमति

दोनों पक्षों ने विशेष प्रतिनिधियों की बैठकों को अधिक प्रभावी बनाने, राजनयिक और सैन्य वार्ताओं में समन्वय सुधारने और सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए चीन-भारत कार्य तंत्र (WMCC) को फॉलो-अप उपायों के कार्यान्वयन का जिम्मा सौंपने पर सहमति व्यक्त की. आने वाले समय में, दोनों देशों ने भारत में अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसकी तिथि कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से तय की जाएगी.

डोभाल की चीनी उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात

डोभाल ने वार्ता के बाद चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की. डोभाल ने वांग को अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि बैठक के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर भारत आने का निमंत्रण भी दिया. पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ था और उसके बाद उसी वर्ष जून में गलवान घाटी में घातक झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पड़ोसियों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया.