मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर नए सिरे से होगा आरक्षण
नगर निगम,पालिका परिषद अधिनियम में होगा संशोधन
जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की भी तैयारी-
प्रस्ताव पास होने से सीटों का आरक्षण बदल जाएगा
हाईकोर्ट के आदेश पर गठित आयोग ने रिपोर्ट की है तैयार
इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा
इसके आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी की जाएगी तय
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 31 मार्च 2023 तक का दिया था समय।