अतिक्रमण की भेंट चढ़े नगर के तालाब

दबाव के चलते असमर्थ दिखायी दे रहे कर्मचारी
नवाबगंज, समृद्धि न्यूज। तालाब सिर्फ अभिलेखों में ही सुरक्षित रह गए हैं। लोगों ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिए। जिस कारण नगर के तालाब गायब होते नजर आ रहे हैं। लोगों द्वारा तालाबों की अधिकांश जमीन पर मौजूद समय में पक्के मकान बनाए जा चुके हैं।
नगर पंचायत नवाबगंज के मुहल्लों में पानी के ठहराव के लिए नगर की डाकघर वाली गली, थाने के सामने, मुहल्ला बरतल जाने वाली गली, पुराना गनीपुर आदि में तालाब की जमीन अभिलेखों में सुरक्षित है, लेकिन तालाबों की जमीन पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण भी करा लिया है। हल्की बारिश होने पर भी मोहल्लों की गली में जलभराव हो जाता है। जिससे लोगों का गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय मे स्कूल जाने वाले बच्चे भी जलभराव होने के कारण स्कूल जाने के लिए परेशान हो जाते है। नगरवासियों द्वारा कई बार इन तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग उठाई गई, लेकिन नगर पंचायत नवाबगंज के कर्मी व राजस्व कर्मी किसी दबाव या डर के कारण तालाब की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने में असमर्थ दिखाई दे रहे है। तालाब तो मौके से गायब ही होते जा रहे है। लगभग ढाई माह पूर्व नगर पंचायत कर्मियों ने तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले मोहल्लों के 13 लोगों को नोटिस जारी कर तालाब की जगह को खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन नोटिसों को रद्दी समझने वाले अतिक्रमणकारी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं और लगातार तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कराने में लगे हुए है। खानापूर्ति के नाम पर कुछ दिन पूर्व नगर पंचायत कर्मियों ने जेसीबी मशीन को मंगवाकर तालाब से दो तीन ट्राली कचरा निकलवाकर काम को बंद करा दिया, लेकिन तालाब की जमीन का अतिक्रमण नहीं हटवाया। नगर पंचायत कर्मियों व राजस्व कर्मियों ने शिकायतों की कागजों में ही खानापूर्ति कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई बार अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार यादव ने मौके पर आकर लोगों को तालाब की जमीन खाली करने को कहा, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अभी तक तालाब की जमीन को खाली नहीं किया और ना ही प्रशासन द्वारा अवैध कब्जेदारों पर कोई ठोस कार्यवाही की गई। अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन तहसील स्तर से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। निर्देश मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।